Election Commission: काही नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या ज्ञानाबाबत शंका उपस्थित केली.
Election Commission on Maharashtra Election: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) शेवटच्या क्षणी 284 पैकी केवळ 24 ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. हे मतदान 20 डिसेंबरला होणार होते. मात्र, त्यापूर्वी आज म्हणजे 3 डिसेंबरला काल पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगाला या गोष्टी अगोदर समजायला हव्या होत्या. इतक्या वर्षांमध्ये जाहीर केलेल्या निवडणुका कधीही पुढे ढकलण्यात आल्या नव्हत्या. हे योग्य नाही, असे सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या ज्ञानाबाबत अप्रत्यक्षपणे शंका उपस्थित केली होती. यावर आता राज्य निवडणूक आयोगानेही तितकची खमकी भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. (Mahanagarpalika Election news)
राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे आहे. राज्य निवडणूक आयोग कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेतो आणि घेत राहील, असे स्पष्ट मत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. नगर परिषद नगर पंचायत निवडणूक पुढे ढकलणे, तसंच मतमोजणी या निर्णय यावरून राज्य निवडणूक आयोगाच्याविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यासह अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, निवडणूक आयोग स्वतःच्या घेतलेल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे आता दिसत आहे.
Devendra Fadnavis on Election Commission: देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
गेल्या 25-30 वर्षांपासून मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण पहिल्यांदाच पाहतोय की, घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे जात आहेत. त्याचे निकाल पुढे जात आहेत. मला असं वाटतं की, एकूणच ही पद्धती फार योग्य नाही. पण उच्च न्यायलय खंडपीठ स्वायत्त आहे, त्यांचा निकाल सर्वांना मान्य करावा लागेल. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. जे उमेदवार आहेत मेहनत करतात, प्रचार करतात, त्यांचा भ्रमनिरास होतो, यंत्रणेच्या अपयशामुळे त्यांची काही चूक नसताना या गोष्टी होणे योग्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाला राज्यात आणखी खूप निवडणुका घ्यायच्या आहेत. आता या सगळ्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने सुधार आणला पाहिजे. किमान पुढच्या निवडणुकीत असं होणार नाही, हे बघितले पाहिजे. या सगळ्याबाबत माझं मत असं आहे की, मी या सगळ्याला चूक म्हणणार नाही. पण जो काही कायदा आहे चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत मला महिती नाही. पण त्यांचा संपूर्ण आदर ठेवून सांगतो की, त्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढला आहे. मी इतकी वर्षे निवडणुका मी बघतो आहे, लढवत आहे, मीदेखील नियम बघितले आहेत. मी अनेक वकिलांशी सल्लामसलत केली आहे. पण निवडणूक आयोगाकडून चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. ज्याठिकाणी सगळ्या गोष्टी पालन झाले आहे, अशा ठिकाणी कोर्टात गेलं तर कोर्टाने त्याला दिलासाही दिला नाही. मात्र, केवळ कोर्टात गेला म्हणून त्याठिकाणी निवडणुका पुढे नेणं कुठल्याच तत्त्वाच बसत नाही. पण मी यावर अधिक बोलणार नाही. यासंदर्भात माझी वैयक्तिक नाराजी कालही प्रकट केली. ती कायद्यावर आधारित आहे, निवडणूक आयोगावर नाराजी नाही माझी कायदेशीर गोष्टींचे पालन होत नाही, याबाबत नाराजी आहे. 284 पैकी केवळ 24 ठिकाणी निवडणुका व्हायच्या आहेत म्हणून सगळी मतमोजणी पुढे करणं मला तरी योग्य वाटत नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले
