M-Sand : राज्यात नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे नद्या, खाडीपात्रे आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : राज्यात नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे नद्या, खाडीपात्रे आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देत तसेच वाढत्या बांधकाम क्षेत्रासाठी टिकाऊ आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड (M-Sand) उत्पादन व वापर धोरणास मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे भविष्यात नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होणार आहे.
नवीन धोरण काय?
या नव्या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँडचा वापर वाढावा यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत नैसर्गिक वाळूसाठी प्रतिब्रास 600 रुपये इतके स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारले जात होते. मात्र, कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे स्वामित्वधन मोठ्या प्रमाणात कमी करून प्रतिब्रास फक्त 200 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एम-सँड उत्पादनाचा खर्च कमी होऊन उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
क्वॉरी वेस्ट तसेच डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी एम-सँड ही गुणवत्तेच्या दृष्टीने नैसर्गिक वाळूला प्रभावी पर्याय ठरू शकते. ही वाळू एकसारख्या कणांची, स्वच्छ आणि बांधकामासाठी अधिक उपयुक्त असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे काँक्रीटची मजबुती वाढते आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा सुनिश्चित होतो.
युनिट्स उभारले जाणार
या धोरणाअंतर्गत एम-सँड युनिट्स उभारण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. पर्यावरणीय नियम, प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करूनच परवाने दिले जातील. शासनाने स्पष्ट केले आहे की विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे हेच या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
एम-सँड युनिट्सच्या स्थापनेमुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. स्थानिक पातळीवर कामगार, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि वाहतूक व्यवसायाला चालना मिळेल. तसेच नैसर्गिक वाळूवरील ताण कमी झाल्याने नद्यांचे पात्र, भूजल पातळी आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्या एम-सँड उत्पादन, विक्री आणि वापरावर देखरेख ठेवतील. त्याचबरोबर संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा उभारली जाणार असून, गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मोफत वाळू मिळणार
राज्य मंत्रिमंडळाने वाळू-रेती निर्गती धोरणालाही मंजुरी दिली आहे. विविध शासकीय घरकूल योजनांमधील लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे गरीब व गरजू कुटुंबांना घर बांधणीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
