केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ मिळण्याची वेळ आली आहे कारण डीए आणि डीआरमधील वाढ निश्चित आहे.
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, डीए आणि डीआरमध्ये 2% वाढ होण्याची बातमी केवळ अटकळ नाही; तर ती कामगार ब्युरोच्या ठोस सरकारी आकडेवारीवर आधारित आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये डीए मोजण्यासाठी वापरला जाणारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.5 अंकांनी वाढून 148.2 झाला. सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, मागील 12 महिन्यांचा CPI-IW DA निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो, जो दैनंदिन अन्न खर्च, वाहतूक, घरबांधणी आणि आरोग्यसेवेवर आधारित असतो.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
जुलै ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीकडे पाहता, आलेख स्थिर वाढीचा कल दर्शवितो. नोव्हेंबरच्या आकडेवारीवर आधारित, DA 59.93 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जे स्पष्टपणे दर्शवते की DA 60 टक्क्यांच्या अगदी जवळ आहे आणि तो त्यापेक्षा खाली येण्याची शक्यता नाही. सर्वांच्या नजरा आता डिसेंबर 2025 च्या निर्देशांकावर आहेत, जो अद्याप जाहीर झालेला नाही. परंतु तज्ञांच्या मते, चित्र बदलण्याची शक्यता नाही. जरी डिसेंबरमध्ये निर्देशांक स्थिर राहिला तरी, सरासरी डीए 60.34 टक्के असेल. निर्देशांकात थोडीशी घट झाली तरी ती 60 टक्क्यांवरच राहील.
घोषणा कधी होणार?
सरकारचे धोरण नेहमीच पूर्ण संख्येत महागाई भत्ता जाहीर करण्याचे राहिले आहे. त्यामुळे 60.00 टक्के ते 60.99 टक्के दरम्यानचा कोणताही आकडा शेवटी 60 टक्के मानला जाईल. याचा अर्थ असा की सध्याचा महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत 2 टक्क्यांनी वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे. जरी हे वाढलेले दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, तरी सरकारी प्रक्रियेमुळे अधिकृत घोषणा आणि अधिसूचना सहसा मार्च किंवा एप्रिलमध्ये येते. कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि घोषणेमधील फरक थकबाकी म्हणून दिला जाईल. ही वाढ देखील महत्त्वपूर्ण आहे कारण 8 व्या वेतन आयोगाचे नवीन चक्र 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
